रांची, अक्टूबर 9 -- रांची। विशेष संवाददाता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान व जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में राज्य में भूमि सर्वे को पूरा करने की मांग को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर गुरुवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से सीलबंद रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। अदालत ने रिपोर्ट की प्रति सभी पक्षों को देने का निर्देश दिया। अदालत ने मौखिक रूप से कहा कि दूसरे राज्य से संबंधित रिपोर्ट दी गई है। पड़ोस में बिहार में जो सिस्टम है, उस पर विचार क्यों नहीं किया गया। अगली सुनवाई के लिए अदालत ने 11 दिसंबर की तिथि निर्धारित की है। इस संबंध में प्रार्थी गोकुल चंद ने जनहित याचिका दाखिल की है। उन्होंने भूमि सर्वे के कार्य को पूरा करने की मांग की है। भूमि सर्वे के कार्य के लिए समय सीमा तय करने का आग्रह किया, ताकि भूमि की प्रकृति व मालिकान...