कोडरमा, फरवरी 21 -- कोडरमा, वरीय संवाददाता। जमीन निबंधन के बाद दाखिल-खारिज कराने तथा विभिन्न प्रमाण पत्र प्राप्त करने में आम लोगों को हो रही परेशानियों का मामला शुक्रवार को विधानसभा में उठाया गया। कोडरमा विधायक डॉ. नीरा यादव ने इस मुद्दे को गंभीरता से रखते हुए कहा कि राज्य में लोगों को अपने वैध कार्यों के लिए महीनों तक अंचल कार्यालयों का चक्कर लगाना पड़ता है। उन्होंने कहा कि जमीन निबंधन के बाद दाखिल-खारिज की प्रक्रिया में अनावश्यक देरी होती है और बिना अतिरिक्त राशि या कथित घूस दिए कई मामलों में काम आगे नहीं बढ़ता। इससे खासकर गरीब और ग्रामीण तबके के लोगों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। डॉ. यादव ने बताया कि राज्य में राइट टू सर्विस एक्ट लागू होने के बावजूद आम लोगों को इसकी समुचित जानकारी नहीं है, जिससे वे अपने अधिकारों का लाभ नही...