हिन्दुस्तान ब्यूरो, जनवरी 15 -- बिहार में जमीन के झगड़े-झंझट खत्म करने की कवादय शुरू हो गई है। नीतीश सरकार राज्य में 26 जनवरी से भूमि मापी महाभियान चलाएगी। 31 मार्च तक चलने वाले इस अभियान में विवादित और अविवादित, सभी तरह की जमीन की मापी की जाएगी। फिर इसकी रिपोर्ट ऑनलाइन दर्ज की जाएगी। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की टीम के साथ सुरक्षा के लिए पुलिस भी रहेगी। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने गुरुवार को यह घोषणा की। इस महाभियान में अविवादित जमीन की मापी 7 दिनों में होगी। वहीं, विवादित जमीन की मापी 11 दिनों में पूरी कर ली जाएगी। भूमि मापी रिपोर्ट 14 दिन में पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य होगा। विजय सिन्हा ने गुरुवार को कहा कि सात निश्चय-3 के तहत जनता की सुविधा के लिए यह पहल की गई है। पारदर्शी तरीके से भूमि विवाद का निपटारा किया जाएगा। जिलों में जनसुन...