पटना, अप्रैल 3 -- बिहार भूमि सर्वे को लेकर नीतीश सरकार ने रैयतों को बड़ी राहत दी है। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी ने गुरुवार को भूमि सर्वे की समीक्षा के दौरान कहा, कि स्वघोषणा के साथ जमीन के सभी कागजात संलग्न करके देना जरूरी नहीं है। फिलहाल जमीन के जितने कागजात रैयत के पास उपलब्ध हैं, उतने ही संलग्न कर सकते हैं। बाकि के कागजात का इंतजाम किस्तवार और खानापुरी के समय तक कर लें। इस तरह बिहार के जमीन मालिक बेहतर ढंग से भूमि सर्वे में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं। भूमि सर्वे की प्रगति की समीक्षा करते हुए स्वघोषणा की तिथि बढ़ाने की संभावना पर भी चर्चा की गई। तिथि बढ़ाने में आने वाली तकनीकी और विधिक कठिनाइयों पर भी विचार किया गया। अब तक राज्य में करीब 84 लाख लोग स्वघोषणा कर चुके हैं। जिसकी समय सीमा एक बार बढ़ाई जा चुकी है। बिहार ...