नई दिल्ली, अगस्त 24 -- जम्मू-कश्मीर सरकार की तरफ से शुक्रवार को प्रतिबंधित जमात-ए-इस्लामी से संबंधित स्कूलों का अधिग्रहण करने का आदेश जारी किया गया था। इस आदेश के बाद अब एक बार फिर से उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का प्रशासन आमने-सामने आ गया है। राज्य की शिक्षा मंत्री सकीना इटू का कहना है कि उन्होंने या उनके विभाग की तरफ से किसी ने भी कलेक्टरों या उपायुक्तों को इन स्कूलों का अधिग्रहण करने का आदेश नहीं दिया था यह आदेश उनकी जानकारी के बिना संशोधित करके जारी किया गया है। गौरतलब है कि तीन साल पहले तत्कालीन उपराज्यपाल प्रशासन ने 1990 के आदेश का हवाला देते हुए जमात के संगठन फलाह-ए-आम को जम्मू-कश्मीर में स्कूल चलाने से प्रतिबंधित कर दिया गया था। अब सरकार की तरफ से इन स्कूलों को अपने अधिकार क्षेत्र में लेने का आदेश जारी किया गया है। सरक...