जमशेदपुर, दिसम्बर 2 -- राष्ट्रीय मानव अधिकार संघ भारत सरकार द्वारा प्रमाणित झारखंड मानव अधिकार संघ के अध्यक्ष मनोज किशोर के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने उपायुक्त पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर से मिलकर झारखंड के प्रमुख सचिव को प्रेषित एम मांग पत्र सौंपा। इसमें मांग की गई कि जमशेदपुर एवं प्रदेश भर में संचालित सभी बसों का सेफ्टी ऑडिट किया जाए। दरअसल, हाल के दिनों में देश भर में एसी एवं नॉन एसी स्लीपर बसों में आग लगने की अनेकों घटनाएं हुई हैं। जिसमें अनेकों यात्रियों की बस में ही मौत हो गई है। यह घटना दिल को झकझोर देने वाली एवं अमानवीयपूर्ण घटना है। यह अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अनुच्छेद 21 का पूर्णता उल्लंघन है। इस अनुच्छेद में किसी भी नागरिक को गरिमा पूर्ण तरीका से जीवन जीने एवं मृत्यु का अधिकार प्राप्त है। एक जीवित व्यक्ति का इस तरीका...