जनविरोधी नीतियों को विरोध को कदाचार मानना आपत्तिजनक

ललितपुर, फरवरी 25 -- ललितपुर। भारत सरकार के प्रस्तावित अधिवक्ता संसोधन बिल 2025 के खिलाफ अधिवक्ता लामबंद हो गए हैं। मंगलवार को जिला बार एसोसिएशन की अगुवाई में अधिवक्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन करके कई नियमों के खिलाफ आवाज उठाने को कदाचार की श्रेणी रखने पर जबरदस्त विरोध जताया। उनके मुताबिक इस तरह के नियमों को वह कतई स्वीकार नहीं करेंगे। कचहरी के बाहर धरना देते समय अधिवक्ताओं ने कहा कि भारत सरकार के प्रस्तावित अधिवक्ता संसोधन बिल 2025 में तमाम बड़ी खामियां हैं। धारा 35 (ए) के तहत जनविरोधी नीतियों के विरोध का अधिकार कदाचार की श्रेणी में शामिल किया जाएगा। इसके माध्यम से संविधान की मूल भावना के विरूद्ध वाक स्वतंत्रता का हरण किया जा रहा है। अधिवक्ता अधिनियम के तहत नवीन प्रावधान, विरोध प्रदर्शन के दौरान अधिवक्ताओं को कदाचार की श्रेणी में रखते हुये आर...