प्रयागराज, फरवरी 14 -- प्रयागराज, वरिष्ठ संवाददाता। रेलवे बोर्ड ने सांसदों और राज्य विधानमंडलों के सदस्यों के साथ आधिकारिक पत्राचार और संवाद की प्रक्रिया को लेकर दिशा-निर्देश जारी किए हैं। 10 फरवरी 2026 को जारी पत्र (संख्या 2026/ओ एं एम/1/1) में सभी जोनल रेलों, पीएसयू और अन्य इकाइयों को निर्देशित किया गया है कि संसद और विधानमंडल सदस्यों से प्राप्त पत्रों के निस्तारण में निर्धारित प्रक्रिया का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए। बोर्ड ने कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की ओर से 12 जनवरी 2026 को जारी कार्यालय ज्ञापन का हवाला देते हुए कहा है कि प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के बीच संवाद लोकतांत्रिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है। ऐसे में सांसदों/विधायकों से प्राप्त संदर्भों का त्वरित, विनम्र और विधिसम्मत जवाब दिया जाना अनिवार्य है। रेलवे बोर्ड के नि...