कुशीनगर, नवम्बर 23 -- पडरौना, निज संवाददाता। आरसीसीएमएस पोर्टल पर उप्र राजस्व संहिता-2006 के अंतर्गत समय सीमा के उपरांत लंबित वादों का विवरण उपलब्ध नहीं कराने पर प्रशासन सख्त हो गया है। डीएम महेंद्र सिंह तंवर के निर्देश पर जिले के कुल 22 पेशकारों का वेतन बाधित कर दिया गया है। एडीएम वैभव मिश्रा ने बताया कि सभी राजस्व न्यायालयों को लंबित वादों की सूची नियत प्रारूप में उपलब्ध कराने का निर्देश कई बार दिया गया था। इसके बावजूद अब तक अधिकांश पेशकारों ने यह रिपोर्ट नहीं सौंपी। यह रवैया पदीय दायित्वों में लापरवाही और उच्चाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना दर्शाता है। साप्ताहिक समीक्षा बैठक में डीएम ने इस लापरवाही पर कड़ा रोष व्यक्त करते हुए सभी संबंधित पेशकारों व नायब तहसीलदार के पेशकार का वेतन बाधित करने का आदेश दिया। एडीएम ने जिन पेशकारों का वेतन र...