रांची, नवम्बर 30 -- रांची, विशेष संवाददाता। आदिवासी छात्र संघ का एक प्रतिनिधिमंडल केंद्रीय अध्यक्ष सुशील उरांव के नेतृत्व में भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्री जुएल ओराम से शनिवार को मिला और उनसे विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर तत्काल हस्तक्षेप की मांग की। सुशील उरांव ने कहा कि झारखंड राज्य में अनुसूचित जनजाति समुदाय के संवैधानिक अधिकारों, आरक्षण तथा समग्र विकास से जुड़े मुद्दों की लगातार अनदेखी की जा रही है। राज्य में आदिवासी जनसंख्या के अनुपात के अनुरूप शिक्षा, रोजगार, प्रशासनिक भागीदारी और बजटीय आवंटन सुनिश्चित नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण आदिवासी समाज निरंतर हाशिये पर जा रहा है। संघ ने आरोप लगाया कि झारखंड सरकार के विभिन्न विभागों में वर्षों से अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए स्वीकृत आरक्षित पद रिक्त पड़े हैं, उन्हें भरने की कोई ठोस पहल न...