रांची, अप्रैल 30 -- कांके, प्रतिनिधि। जनजाति सुरक्षा मंच झारखंड के मीडिया प्रभारी सोमा उरांव नेराज्यपाल संतोष गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर जनजातीय अधिकारों की सुरक्षा हेतु सात सूत्री मांग पत्र सौंपा है। सुरक्षा मंच की प्रमुख मांगों में डीलिस्टिंग बिल जल्द पास हो, धर्मांतरण करनेवालों को एसटी आरक्षण न मिले, जाति प्रमाण पत्र में पिता के साथ पति का नाम अनिवार्य हो, जनसंख्या नियंत्रण कानून सभी धर्मों पर समान रूप से लागू हो, मस्जिद-चर्च के चंदे पर भी सरकारी नियंत्रण हो, जंगल और पर्यावरण की अंधाधुंध कटाई पर रोक लगे, सीएनटी-एसपीटी कानूनों के उल्लंघन पर कार्रवाई आदि शामिल है। साथ ही वक्फ बिल में अनुसूचित क्षेत्रों की छूट देने पर केंद्र सरकार का आभार जताते हुए सोमा उरांव ने इन मांगों पर जल्द कार्रवाई की मांग की है।

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