मुजफ्फरपुर, मई 6 -- मुजफ्फरपुर, प्रमुख संवाददाता। 15 चेक लिस्ट जांच कर ही जिलों से चिकित्सा पर हुए खर्च की मांग का प्रस्ताव अधिकारी भेजेंगे। शिक्षा विभाग के सचिव ने शिक्षा अधिकारियों को इसे लेकर निर्देश दिया है, क्योंकि कागजात में त्रुटियों के कारण 4-5 साल तक चिकित्सा खर्च नहीं मिल पाता है। शिक्षा विभाग अन्तर्गत क्षेत्रीय कार्यालयों में कार्यरत सरकारी कर्मियों तथा उनके आश्रितों के चिकित्सा पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए प्रस्ताव विभाग को उपलब्ध कराया जाता है। कागजात में सूचनाएं अपूर्ण रहने तथा संबंधित कागजात नहीं लगे रहने के कारण जांच के लिए लौटाया जाता है। इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए त्रुटिरहित प्रस्ताव विभाग को उपलब्ध कराने को लेकर विभाग स्तर से चेक लिस्ट एवं दिशा-निर्देश दिए गए हैं।

हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन...