मऊ, दिसम्बर 10 -- मऊ, संवाददाता। विभिन्न चिट फंड कंपनियों में फंसी धनराशि की मांग को लेकर बुधवार को जमाकर्ताओं के परिवार के सदस्यों ने ठगी समिति जमाकर्ताओं संगठन के बैनर तले कलक्ट्रेट पहुंचकर जमकर नारेबाजी और प्रदर्शन किए। इस दौरान राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को सम्बोधित पत्रक नगर मजिस्ट्रेट को सौंपे। चेताया कि अगर उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो आरपार का आंदोलन किया जाएगा। संगठन के जिला अध्यक्ष विजय कुमार ने बताया कि 2014 में सरकार ने प्राइवेट सेक्टर की चिट फंड कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसके बाद, अनियमित योजना पाबंदी अधिनियम 2019 के तहत हर जिले में एक सक्षम अधिकारी नामित किया गया और फास्ट ट्रैक कोर्ट की नियुक्ति का प्रावधान किया गया। शासनादेश जारी होने के बाद पीड़ितों ने वर्ष 2023 में जिले के सक्षम अधिकारी के पास ...