लखनऊ, अगस्त 7 -- दुनिया भर में चल रही ट्रेड वार से आई चुनौतियों से निपटने को यूपी सरकार अब नई फुटवेयर व नान फुटवेयर नीति 2025 लेकर आई है। इससे चर्म उत्पाद इकाई लगाने पर कई तरह की रियायतें व सुविधाएं दी जाएंगी। एमएसएमई विभाग के मंत्री राकेश सचान ने बताया कि अब नान लेदर जूते चप्पल की ज्यादा डिमांड है। इसलिए इसके जरिए दोनों सेक्टरों को राहत दी गई है। इसमें उद्यमियों को 35% तक कैपिटल सब्सिडी दी जाएगी। स्टैंड अलोन फुटवियर व लेदर यूनिट, मेगा एंकर यूनिट, सहायक फुटवियर व लेदर यूनिट में Rs.150 करोड़ रुपये के न्यूनतम निवेश पर यह राहत दी जाएगी। क्लस्टर यूनिट के लिए Rs.200 करोड़ न्यूनतम निवेश की सीमा रखी गई है। फुटवियर व लेदर मशीन निर्माण यूनिट पर सब्सिडी पाने के लिए Rs.50 करोड़ रुपये से 150 करोड़ रुपये तक का निवेश जरूरी होगा। फुटवियर व लेदर मशीन निर...
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