विकासनगर, जुलाई 15 -- अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्र में अवस्थापना सुविधाओं के विकास के लिए समाज कल्याण विभाग की ओर से स्वीकृत 54 योजनाओं को शासन ने निरस्त कर दिया है। इसके साथ ही शासन ने पुरोला की भी 28 योजनाओं को भी निरस्त कर दिया है। जनसंघर्ष मोर्चा ने सरकार से इसकी जांच कराने की मांग की है। जनसंघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने बताया कि अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्र में अवस्थापना सुविधाओं के विकास के लिए प्रदेशभर में लगभग 295 योजनाओं के लिए लगभग 38.06 करोड रुपये स्वीकृत किए गए थे। जिसमें से चकराता क्षेत्र की 54 योजनाएं एवं पुरोला क्षेत्र की 28 योजनाओं को भी स्वीकृति प्रदान की गई थी। जिनके लिए लगभग 14 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए थे। लेकिन बाद में उन्हें निरस्त कर दिया गया। आखिर वह कौन से कारण थे, जिनके चलते सिर्फ और सिर्फ चकराता...