नई दिल्ली, नवम्बर 19 -- सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को दिल्ली, यूपी, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में वायु प्रदूषण के मद्देनजर ग्रैप-3 के लागू होने के बाद से बेरोजगार हुए निर्माण श्रमिकों को निर्वाह भत्ता देने का राज्यों को निर्देश दिया। इसके अलावा अदालत ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) से दिल्ली-एनसीआर के स्कूलों को नवंबर-दिसंबर में प्रस्तावित खेल प्रतियोगिताओं को स्थगित करने का निर्देश देने पर भी विचार करने को कहा है। मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन की पीठ ने कहा कि दिल्ली-एनसीआर में गंभीर वायु प्रदूषण संकट के मुद्दे पर सक्रिय दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत है। पीठ ने सीएक्यूएम और सीपीसीबी को चरणबद्ध प्रतिक्रिया कार्ययोजना (ग्रैप) के तहत कड़े प्रतिबंध को प्रभावी तरीके से लागू करने का आदेश दिया। ग्रैप प्रतिबंधों ...