ग्रेटर नोएडा, अप्रैल 26 -- जेपी एसोसिएट्स लिमिटेड (जेएएल) के सात हजार से अधिक खरीदारों के फ्लैट मिलने का रास्ता साफ हो गया है। प्रमुख सचिव औद्योगिक विकास आलोक कुमार की अध्यक्षता में इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर गठित समिति को उत्तर प्रदेश सरकार ने मंजूरी दे दी है। यमुना प्राधिकरण के अधिकारी ने बताया कि अगले सप्ताह समिति की पहली बैठक होगी। इसके बाद प्राधिकरण की ओर से जेपी एसोसिएट्स के प्रोजेक्ट में निर्माण कार्य शुरू कराने के लिए रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल (आरएफपी) जारी होगी। खरीदारों पर कोई भी आर्थिक बोझ नहीं आएगा। पूरी परियोजना तय ले-आउट प्लान के अनुसार ही विकसित होगी। वर्ष 2009-10 में जेएएल की सहायक कंपनी जेपी इंटरनेशनल स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स सिटी विकसित करने के लिए विशेष विकास क्षेत्र (एसडीजेड) योजना के तहत 1000 हेक्टेयर भूमि आवंटित हुई थी। ...