नोएडा, अगस्त 1 -- ग्रेटर नोएडा, वरिष्ठ संवाददाता। यमुना प्राधिकरण को ग्रीनबे इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के भूखंड आवंटन का निरस्तीकरण समेत अन्य मामलों में एक माह में निर्णय लेना होगा। बिल्डर ने जीरो पीरियड का लाभ और भुगतान की पुनर्गणना को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। यमुना प्राधिकरण ने बोर्ड बैठक में भुगतान की पूरी राशि न चुकाने पर ग्रीनबे का भूखंड निरस्त करने का प्रस्ताव पास किया था, जिसके बाद बिल्डर ने कुछ राशि जमा करा दी थी। ग्रीनबे इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के परियोजना निदेशक अमित शर्मा ने बताया कि आवंटित भूखंड पर किसानों के कब्जा होने के कारण उन्हें वर्ष 2019 तक पूर्ण कब्जा प्राप्त नहीं हुआ था। इस कारण जीरो पीरियड के लाभ के लिए बकाया राशि की पुनर्गणना को लेकर उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। कोर्ट...