रांची, मार्च 4 -- रांची, संवाददाता। वित्त मंत्रालय ने अब ग्रामीण बैंक कर्मियों को भी प्रायोजक व्यावसायिक बैंकों के बराबर एनपीएस फंड में 11 नवंबर 2020 के प्रभाव से अंशदान करने का आदेश दिया है। इसके तहत झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक के अधिकारियों और कर्मचारियों को भी बढ़े हुए नियोक्ता अंशदान का लाभ मिलेगा। इससे राज्य में करीब 1250 कर्मचारी लाभान्वित होंगे। इस पर यूनाइटेड फोरम ऑफ ग्रामीण बैंक यूनियन्स के राष्ट्रीय संयोजक डीएन त्रिवेदी ने कहा कि बैंकों में 1 अप्रैल 2010 से एनपीएस लागू है और 14 फीसदी अंशदान का आदेश देरी से जारी करने से एनपीएस के तहत आने वाले कर्मियों को 52 माह के आवर्ती ब्याज की हानि हुई है। यूनियन ने केंद्र सरकार से 9 फीसदी चक्रवृद्धि ब्याज के साथ एनपीएस के बकाए अंशदान की मांग की है। बता दें कि वित्त मंत्रालय के आप्त सचिव रत्नाकर...