पटना, नवम्बर 23 -- ग्रामीण बैंककर्मी केंद्र सरकार की ओर से आईपीओ और श्रम कानूनों का विरोध करेंगे। साथ ही केंद्र सरकार की ओर से 29 श्रम कानूनों को हाल ही में हटाकर चार श्रम कानूनों में परिवर्तित किए जाने के खिलाफ देशभर के 700 जिलों में कार्यरत ग्रामीण बैंककर्मी संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान प्रदर्शन करेंगे। रविवार को बिहार ग्रामीण बैंक ऑफिसर्स फेडरेशन के विशेष प्रतिनिधि सत्र का आयोजन स्थानीय आईएमए हॉल में किया गया। इस सत्र को संबोधित करते हुए ऑल इंडिया ग्रामीण बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन के राष्ट्रीय महासचिव डीएन त्रिवेदी ने कहा कि भारत सरकार ने एक राज्य एक ग्रामीण बैंक की अवधारणा के तहत 43 बैंक की संख्या कम कर 28 कर दिया और अब आईपीओ लाकर उनका निजीकरण करना चाहती है। साथ ही, प्रायोजक व्यावसायिक बैंको का भी पुनः विलय कर उनमें 20 फीसदी की एफडीआई क...