नई दिल्ली, फरवरी 21 -- सुभाष नारायण और रिक कुंडू नई दिल्ली। केंद्र सरकार अगले छह महीनों में नई ग्रामीण क्रेडिट स्कोर प्रणाली शुरू करने की योजना बना रही है। यह सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्रेडिट ढांचे के समान होगी और किसानों, स्वरोजगार करने वालों और स्वयं सहायता समूहों को आसानी से औपचारिक ऋण प्राप्त करने में मदद करेगी। इस मामले से जुड़े दो अधिकारियों ने मिंट को यह जानकारी दी। सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और भारतीय बैंक संघ (आईबीए) के साथ मिलकर इस ढांचे को विकसित कर रही है। यह ग्रामीण स्तर पर कर्ज लेने वालों की क्रेडिट योग्यता का आकलन डिजिटल लेनदेन डाटा, सरकारी सब्सिडी प्राप्ति और यूपीआई गतिविधि के आधार पर करेगा। एमएसएमई मॉडल की तरह, ग्रामीण क्रेडिट स्कोर में उपयोगिता बिल भुगतान, संपत्ति स्वामित्व और वाहन उपयोग जैसे वैकल्पिक वित्तीय स...