धनबाद, जुलाई 16 -- धनबाद, मुख्य संवाददाता निरसा विधायक अरूप चटर्जी ने विधानसभा में गैर मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूलों की समस्या से संबंधित ध्यानाकषर्ण सवाल उठाने की बात कही है। विधायक ने इस संबंध में विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखा है। पत्र में विधायक ने लिखा है कि वर्ष 2019 के पूर्व स्थापित विद्यालयों पर जमीन की बाध्यता, इन विद्यालयों में नामांकित कमजोर वर्ग के बच्चों को आरटीई अधिनियम के तहत अनुदान व यू डायस कोड देने की प्रक्रिया सरलीकरण करें। वर्ष 2019 में लिए गए निर्णय के कारण इन स्कूलों को जमीन की बाध्यता के कारण मान्यता नहीं मिल रही है। इससे बच्चे, स्कूल व शिक्षक पूर्ण रूप से प्रभावित है। मामले में झारखंड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन धनबाद के जिला सचिव इरफान खान ने कहा कि आरटीई प्रथम संशोधित नियमावली 2019 में मानक को सरल बनाने के लिए हमलो...