गैरों की काट रहे आरसी और अपने नहीं दे रहे किराया

प्रयागराज, अगस्त 20 -- प्रयागराज। यह बात सुनने में भले ही अटपटी लगे, लेकिन सच्चाई है। सरकारी विभाग जहां राजस्व न जमा करने पर दूसरे लोगों की आरसी(रिकवरी सर्टिफिकेट) काटते हैं वो खुद ही अपने भवन किराए को महीनों से दबाए बैठे हैं। एक-एक महीना करके यह राशि अब दो करोड़ रुपये के आसपास पहुंच गई है। मामला विकास भवन का है, जिसमें सीडीओ, डीडीओ, डीआरडीए, मनरेगा, पंचायती राज विभाग, बैंक, पंचायत निर्वाचन कार्यालय, जिला अर्थ एवं सांख्य विभाग, समाज कल्याण विभाग, समाज कल्याण विकास, पशु चिकित्सा, जिला कार्यक्रम, जिला उद्यान, जिला परियोजना, मनरेगा, एनआरएलएम जैसे कुल 26 विभाग चल रहे हैं। इनमें विकास विभाग के चार विभागों डीडीओ, डीपीआरओ, मनरेगा और एनआरएलएम को छोड़ दिया जाए तो 22 विभागों को इस भवन में कार्यालय संचालित करने के लिए प्रति माह किराया देना होता है। ...