अहमदाबाद, जुलाई 21 -- गुजरात सरकार ने सूबे के ग्रामीण अंचल में रहने वाले प्रॉपर्टी धारकों को एक सौगात दी है। राज्य सरकार ने स्वामित्व योजना के तहत ऑनरशिप सर्टिफिकेट के लिए 200 रुपये का शुल्क माफ करने का फैसला किया है। माना जा रहा है कि इसका ग्रामीण अंचल के लोगों को बड़ा फायदा होगा। इससे ग्रामीण संपत्ति मालिकों पर वित्तीय बोझ कम होगा। अनुमान है कि इस पहल पर 50 करोड़ रुपये खर्च हों एक अधिकारी ने सोमवार को कहा कि गुजरात के ग्रामीण इलाकों में संपत्ति धारक अब स्वामित्व योजना के तहत सनद या स्वामित्व प्रमाणपत्र मुफ्त में प्राप्त कर सकते हैं। स्वामित्व योजना देश भर के ग्रामीण भूमिधारकों को संपत्ति कार्ड जारी करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी की ओर से साल 2021 में शुरू की गई एक केंद्रीय योजना है। बता दें कि 'ग्रामीण आबादी सर्वेक्षण और ग्रामीण क्षेत्रो...