नई दिल्ली, मई 3 -- बिहार में जेडीयू और आरजेडी गठबंधन की सरकार ने तीन साल पहले जातिगत सर्वेक्षण लागू करने का ऐलान किया था। नीतीश कुमार की सरकार ने ऐलान किया था कि सर्वे में सामने आए 94 लाख परिवारों की वह दो लाख रुपये देकर मदद करेंगे। हालांकि बाद में आरजेडी और जेडीयू का गठबंधन टूट गया। अब नीतीश कुमार की सरकार कास्ट सर्वे के आंकड़ों को स्कैन और फिल्टर करना चाहती है। सरकार का कहना है कि बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो कि अन्य योजनाओं का फायदा पहले से ही ले रहे हैं। नीतीस सरकार में उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने कह कि सरकार आंकड़ों को फिल्टर करेगी और जिन परिवारों को मदद की जरूरत है उनको जल्द ही धनराशि उपलब्ध करवाई जाएगी। सर्वे में पता चला था कि कम से कम 94 लाख परिवारों की मासिक आय 6 हजार रुपये से कम है। इसके बाद 7 नवंबर 2023 को नीतीश कुमार ने ऐलान ...