रायबरेली, मार्च 6 -- रायबरेली, संवाददाता। सरकार ने हर गरीब को आवास देने के लिए पीएम ग्रामीण आवास योजना के नियम बदले और गरीबों को हक दिया कि वे स्वयं सर्वे कर अपना आवेदन करें। सरकार के नए नियम से गरीबों में जगी आस अधिकारियों की लापरवाही चलते दम तोड़ रही है। सेल्फ सर्वे की संख्या बता रही है कि प्रधान व पंचायत सचिव के गठबंधन आगे के अधिकारियों ने भी हथियार डाल दिए। शिवगढ़ जैसे विकास खंड में महज दो ही सेल्फ सर्वे हुए हैं। प्रचार-प्रसार के अभाव में गरीबों को पता ही नहीं कि वे भी अपना सर्वे कर आवेदन कर सकते है। यही नहीं जो अधिकारी व कर्मचारी सर्वे के काम में लगाए गए हैं वे भी प्रधानों के इशारे पर ही सर्वे कर रहे हैं। पीएम आवास योजना ग्रामीण में सरकार ने कई मानको को हटा दिया। सर्वे में प्रधान व पंचायत सचिवों के दबाव को कम करने के लिए सर्वे करने के ...