गिरडीह, मार्च 20 -- रेम्बा, प्रतिनिधि जमुआ जन वितरण विवादों का अखाड़ा बनता जा रहा है। बैकलॉग के नाम पर लोगों को मूर्ख बनाने का नया फंडा जमुआ में अपनाया गया है और अब तक इसमें अनाज के कथित गबन में शामिल पदाधिकारी सफल ही रहे हैं। खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में कहीं भी बैकलॉग का कोई प्रावधान नहीं है। उक्त बातें जमुना के उप प्रमुख रब्बुल हसन रब्बानी ने गुरुवार को रेम्बा में एक प्रेस बयान जारी कर कहा। कहा कि बैकलॉग के नाम पर अनाज के लूट को छुपाने का प्रयास किया जा रहा है। मजेदार बात तो यह है कि बैकलॉग की स्वीकृति पदाधिकारी अब सांसद विधायक तथा प्रतिनिधियों से भी लेने लगे हैं। जिन प्रतिनिधियों को बैकलॉग पर सवाल उठाना था वे ही अब इसकी स्वीकृति दे रहे हैं। जारी बयान में उप प्रमुख ने कहा है कि कुछ डीलरों को अतिरिक्त अनाज के नाम पर लगभग 5000 क्विंटल ...