नई दिल्ली, नवम्बर 18 -- राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) में न्यायिक और विशेषज्ञ सदस्यों के खाली पदों को भरने के लिए अधिकरण की बार एसोसिएशन ने उच्चतम न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया है। बार एसोसिएशन ने अपनी याचिका में कहा है कि एनजीटी की प्रमुख और क्षेत्रीय पीठों में रिक्तियां को अगर जल्द न भरा गया तो इसकी कार्यप्रणाली के ही ठप होने का जोखिम हो जायेगा। एनजीटी की प्रधान पीठ की बार एसोसिएशन ने कहा है कि एनजीटी अधिनियम की धारा 4(1) के अनुसार अधिकरण में न्यायिक और विशेषज्ञ सदस्यों की संख्या न्यूनतम दस-दस होनी चाहिए, जबकि वर्तमान में केवल चार न्यायिक और छह विशेषज्ञ सदस्य कार्यरत हैं। याचिका में कहा गया है कि नियुक्तियों में देरी और आगामी सेवानिवृत्तियों के कारण अनिवार्य कोरम भी पूरा कर पाना संभव नहीं रहेगा, जिससे अधिकरण की कार्यवाही के लगभग ठप होने ...