रांची, जुलाई 17 -- रांची, विशेष संवाददाता। एचईसी की खाली जमीन पर केंद्र सरकार जल्द ही निर्णय ले सकती है। एचईसी की खाली जमीन के इस्तेमाल की योजना की जानकारी एचईसी से मांगी गई है। केंद्र सरकार ने खाली जमीन, अतिक्रमित जमीन का विस्तृत ब्योरा मांगा है और यह बतान को कहा है कि जमीन को सुरक्षित रखने और इस पर अवैध कब्जा न हो, इसके लिए क्या कदम उठाए गए हैं। जिन भूखंडों पर अतिक्रमण किया गया है, उसे खाली कराने के लिए अब तक की गई कार्रवाई की जानकारी मांगी गई है। एचईसी के पुनरुद्धार के लिए बनी संसदीय कमेटी में भी एचईसी की जमीन का मामला लगातार उठ रहा है। एचईसी ने भी खाली जमीन राज्य सरकार और केंद्र सरकार के प्रतिष्ठानों को लीज पर देने का प्रस्ताव रखा है। पहले भी कई केंद्रीय प्रतिष्ठानों ने एचईसी से लीज पर जमीन की मांग की है। कॉलोनी में करीब एक हजार जमीन ...