बरेली, अक्टूबर 18 -- बरेली। बीडीए, नगर निगम, लोक निर्माण विभाग आदि खनन विभाग का वित्तीय वर्ष 2024-25 और वित्तीय वर्ष 2025-26 में सितंबर माह तक का करीब 6.70 करोड़ रुपये दबाए बैठे हैं। कई रिमाइंडर के बाद भी यह पैसा जमा नहीं हो रहा है। राजस्व घटने से जिले की रैंक पर भी असर पड़ रहा है। अब इन संस्थाओं को पैसा जमा करने का निर्देश देते हुए नोटिस जारी किए गए हैं। भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय ईएमएम-11 पोर्टल यूपी माइंस.यूपी.एसडीसी.जीओवी.इन पर ई-ट्रांजिट पास वेरिफिकेशन माड्यूल के माध्यम से कार्यदायी संस्थाओं में प्रयुक्त उप खनिजों के ऑनलाइन सत्यापन और इनवैलिड अभिवाहन प्रपत्रों की बकाया धनराशि की लगातार समीक्षा कर रहा है। दरअसल, निर्माण कार्यों के समय बिना परमिट के माल ले जाने पर यह पोर्टल पर इनवैलिड हो जाता है। बाद में कार्यदायी संस्था को ठेकेदार से...