रांची, मार्च 6 -- रांची। हिन्दुस्तान ब्यूरो कोल कंपनियों द्वारा अधिकृत दस्तावेज के बगैर रैयती एवं सरकारी भूमि पर किए जा रहे खनन कार्य एवं कंपनियों की गुंडागर्दी के खिलाफ जांच के लिए विधानसभा की कमेटी गठित करने की पुरजोर मांग सदन में उठी। विधानसभा में गुरुवार को सत्ता पक्ष के कई विधायकों द्वारा पूरे कोयलांचल में कोल कंपनियों व आउटसोर्सिंग एजेंसियों द्वारा रैयतों पर की जा रही गंडागर्दी का मामला उठाते हुए विधानसभा कमेटी से इसकी जांच कराने मांग की गई। भू-राजस्व मंत्री दीपक बिरुआ ने स्पष्ट कहा कि यह बहुत ही गंभीर बात है। यह तो सरकार को चुनौती देने की बात हुई। ऐसा कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने भूमि की जांच-पड़ताल की बात कही और कहा कि इस पर विभाग जांच करे और तीन माह के अंदर रिपोर्ट दें। लेकिन अन्य विधायकों सत्ता पक्ष के मुख्य सचेतक मथुर...