नई दिल्ली, जुलाई 15 -- सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कांवड़ मार्ग के सभी भोजनालयों पर क्यूआर कोड प्रदर्शित करने वाले आदेश पर उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है। अदालत में राज्य सरकार के निर्देशों को चुनौती दी गई है। क्यूआर कोड से मालिकों के नाम और पहचान का पता चलता है। न्यायमूर्ति एम.एम. सुंदरेश और न्यायमूर्ति एन. कोटिस्वर सिंह की पीठ ने शिक्षाविद अपूर्वानंद झा व अन्य द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई 22 जुलाई के लिए स्थगित कर दी। शीर्ष अदालत ने पिछले साल भाजपा शासित उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश द्वारा जारी इसी तरह के निर्देशों पर रोक लगा दी थी, जिसमें कांवड़ यात्रा मार्ग पर स्थित भोजनालयों को अपने मालिकों, कर्मियों के नाम और अन्य विवरण प्रदर्शित करने को कहा गया था। उत्तर प्रदेश प्रशासन द्वारा 25 जून को जारी एक प्रेस विज्ञप्ति का...