नई दिल्ली, फरवरी 4 -- नई दिल्ली। विशेष संवाददाता सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को विदेशी घोषित किए गए लोगों को निर्वासित करने के बजाय, उन्हें अनिश्चितकाल तक हिरासत केंद्रों में बंद रखने पर असम सरकार को कह़ी फटकार लगाई। शीर्ष अदालत ने अवैध रूप से भारत में घुसे विदेशी नागरिकों को निर्वासित नहीं किए जाने पर नाराजगी जाहिर करते हुए असम सरकार से कहा कि 'क्या सरकार विदेशी लोगों को निर्वासित करने के लिए किसी मुहूर्त का इंतजार कर रही है? जस्टिस अभय एस. ओका और उज्जल भुइयां की पीठ ने कहा नि यह हैरान करने वाली बात है कि हिरासत केंद्रों में रखे गए विदेशी नागरिकों पर सालों से सरकारी खजाना खर्च हो रहा है, लेकिन सरकार को इससे कोई परेशानी नहीं है। पीठ ने यह टिप्पणी असम के हिरासत केंद्रों में बंद उन 63 लोगों को निर्वासित करने के लिए समुचित कदम उठाने का आदेश देत...