नई दिल्ली, अगस्त 25 -- गिरफ्तारी और 30 दिनों की जेल पर पीएम, सीएम और मंत्रियों को हटाने वाले विधेयक पर हैदराबाद सांसद ओवैसी ने सवाल खड़ा किया है। उन्होंने पूछा कि सारी सरकारी एजेंसियों की नियुक्ति और तैनाती केंद्र सरकार के आदेश पर होती है। जब तक इनकी नियुक्ति स्वतंत्र रूप से नहीं होती तब तक यह केंद्र के अधीन ही काम करेंगी। अब सबसे बड़ा सवाल यही उठेगा कि आखिर यह सरकार के इशारे पर काम करती हैं? इतना ही नहीं ओवैसी ने संविधान का हवाला देते हुए पूछा कि मंत्री परिषद के परामर्श पर काम करने वाले राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को कैसे हटा सकते हैं? हैदराबाद सांसद ने केंद्र सरकार द्वारा लाए गए 130वें संविधान संशोधन में कई कमियां गिनाईं। उन्होंने कहा, "जब तक जांच एजेंसियों की नियुक्ति स्वतंत्र रूप से नहीं होती तब तक यह सवाल उठते रहेंगे कि यह इनके आधीन काम ...