नई दिल्ली, अक्टूबर 28 -- भारत सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा देते हुए 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। इस वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर ही केंद्रीय कर्मचारियों के वेतनमान और भत्तों में इजाफा होगा। यही नहीं राज्य सरकारों के कर्मचारी भी इस वेतन आयोग के आधार पर भविष्य में वेतन बढ़ोतरी की राह देख रहे हैं। आयोग का चेयरपर्सन जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई को बनाया गया है। वह सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जस्टिस हैं और परिसीमन आयोग का भी वह नेतृत्व कर चुकी हैं। गुजरात सरकार ने भी उनकी सेवाएं ली थीं। उन्हें समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए सिफारिशें देने वाली समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। वह सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर 2014 में सेवानिवृत्त हुई थीं, लेकिन उसके बाद भी किसी ना किसी भूमिका में सक्रिय रही हैं। रिटायरमेंट के बाद उन्...