लखनऊ, मार्च 18 -- हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच द्वारा हाईकोर्ट समेत प्रदेश के विभिन्न जनपद न्यायालयों में तैनात कोर्ट मास्टर्स को नियमित करने के मामले में पारित आदेश के अनुपालन में सोमवार को मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह कोर्ट में पेश हुए। उन्होंने न्यायालय को जानकारी दी कि कोर्ट मास्टर्स को नियमित करने के सम्बंध में हाईकोर्ट से मिली ड्राफ्ट नियमावली में कुछ संशोधन के साथ उसे कैबिनेट के अनुमोदन के लिए भेज दिया गया है और अगले तीन सप्ताह में अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाएगा। इस पर न्यायालय मामले की अगली सुनवाई 15 अप्रैल को नियत कर दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति करुणेश सिंह पवार की एकल पीठ ने रश्मि सिंह की ओर से दाखिल याचिका पर पारित किया है। याची की ओर से कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट ने 1989 में ही इन कोर्ट मास्टर्स को नियमित करने का आदेश दिया था लेकिन उस पर...