फरीदाबाद, मार्च 26 -- फरीदाबाद। जिला वन विभाग में स्थायी अधिकारी की नियुक्ति नहीं होने की वजह से अभी तक तोड़फोड़ की कार्रवाई को अंजाम नहीं दिया जा सका है। अब वन विभाग के पास तोड़फोड़ के लिए 15 दिन शेष रह गए हैं और अभी भी वन विभाग तोड़फोड़ की तारीख तय नहीं कर पाया है। वन विभाग को 11 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में अवैध निर्माणों के तोड़फोड़ की रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है। वर्ष 2012 में नगर निगम ने अरावली वन क्षेत्र स्थित अपनी जमीन पर खोरी कॉलोनी को हटाने के लिए बड़ी तोड़फोड़ की कार्रवाई की थी। करीब एक महीने तक चली तोड़फोड़ छह हजार से अधिक मकानों को तोड़ा गया था। इस तोड़फोड़ से नाराज लोग एक सामाजिक संस्था के सहयोग से अरावली वन क्षेत्र में स्थित फार्म हाउस, बैंक्वेट हॉल, शिक्षण संस्थानों और बसी कॉलोनियों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चले गए थे। उसकी स...