नई दिल्ली, सितम्बर 22 -- नई दिल्ली। सरकार ने प्रस्तावित कोयला एक्सचेंज के कामकाज को विनियमित करने के लिए एक संगठन बनाने को लेकर नियमों का मसौदा जारी किया है। यह कदम एक जिंस के रूप में कोयले के कारोबार को सुगम बनाएगा। प्रस्तावित कोयला नियंत्रक संगठन (सीसीओ) कोयला मंत्रालय का एक अधीनस्थ कार्यालय होगा। इसकी जिम्मेदारियों में पर्यावरण अनुकूल उपाय सुनिश्चित करने के साथ कोयला खदानों को बंद करने की गतिविधियां, कोयला आंकड़े एकत्र करना और उनका प्रसार करना, कोयला खदानों का निरीक्षण करना, कोयले के स्तर पर निर्देश जारी करना और ग्रेड यानी स्तर संबंधी विवादों के लिए अपीलीय प्राधिकरण के रूप में कार्य करना शामिल है।

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