लखनऊ, मई 20 -- लखनऊ, विशेष संवाददाता पावर कॉरपोरेशन द्वारा बिजली दरों में 30% बढ़ोतरी के खिलाफ मंगलवार को नियामक आयोग में बिजली दरों में 40-45% कटौती का जनता प्रस्ताव राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने दाखिल किया। पावर कॉरपोरेशन के वास्तविक आय-व्यय के आंकड़ों को भी उपभोक्ता परिषद ने चुनौती दी है। बिजली की नई दरें तय करने के लिए आयोग बिजली कंपनियों के दावों और जनता की आपत्तियों पर सुनवाई जून में शुरू कर सकता है। उपभोक्ता परिषद ने कॉरपोरेशन के संशोधित प्रस्ताव को खारिज करने की मांग उठाई है। परिषद ने कहा कि नोएडा पावर कंपनी पर भी उपभोक्ताओं का बकाया था, जिसकी वजह से तीन साल से 10% की कटौती हो रही है। यह व्यवस्था बाकी बिजली कंपनियों पर क्यों नहीं लागू की गई? उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने कहा कि जब 3 सितंबर 2019 को बिजली दरों का ...