नई दिल्ली, जुलाई 9 -- दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व जज जस्टिस यशवंत को उनके पद से हटाने के लिए केंद्र सरकार जल्द ही संसद में प्रस्ताव पेश कर सकती है। यह फैसला आगामी मॉनसून सत्र में लिया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक, विपक्षी दलों के कई सांसदों ने सरकार को प्रस्ताव लाने में समर्थन देने का संकेत दिया है। ऐसे में यह संभावना बन रही है कि प्रस्ताव को आवश्यक बहुमत मिल सकता है। आपको बता दें कि दिल्ली स्थित उनके सरकारी आवास से कई बोरियों में जले हुए नोट बरामद हुए थे। भारत के संविधान के अनुच्छेद 124(4) के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट या हाईकोर्ट के किसी भी न्यायाधीश को केवल दुर्व्यवहार या अक्षमता के आधार पर ही हटाया जा सकता है। इसके लिए संसद के दोनों सदनों में प्रस्ताव को पास कराना अनिवार्य है। इसके लिए लोकसभा में कम से कम 100 सांसदों का समर्थन जरूरी है। वही...