हल्द्वानी, जनवरी 19 -- हल्द्वानी, मुख्य संवाददाता। लोक निर्माण विभाग और सिंचाई विभाग के वर्कचार्ज कर्मचारियों ने आरोप लगाया है कि कैबिनेट बैठक में लिए गए निर्णय के खिलाफ शासनादेश जारी किया गया है। नियमित वर्कचार्ज कर्मचारी संघ ने इसे घोर अन्याय और विश्वासघात करार दिया है। संघ के क्षेत्रीय महामंत्री हिमांशु पाण्डेय के अनुसार सेवानिवृत्त वर्कचार्ज फील्ड कर्मचारी पेंशन की मांग को लेकर 107 दिनों से देहरादून स्थित प्रमुख अभियन्ता कार्यालय परिसर में क्रमिक अनशन पर हैं। कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्रियों से मुलाकात कर पेंशन प्रकरण को कैबिनेट में रखने का अनुरोध किया था। संघ का कहना है कि 25 दिसंबर 2025 को कैबिनेट बैठक में वर्कचार्ज अवधि की सेवा को नियमित सेवा में जोड़कर पेंशन देने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई थी, जिसकी पुष्टि मुख्य स...