लखनऊ, मई 15 -- लखनऊ, प्रमुख संवाददाता ग्राम पंचायतों को विकास व अनुरक्षण कार्यों के लिए दी जाने वाली धनराशि का बंटवारा 90 प्रतिशत कुल जनसंख्या व 10 प्रतिशत अनुसूचित जाति व जनजाति की जनसंख्या के भार को देखते हुए किया जाता है। ऐसे में 1500 से कम आबादी वाली ग्राम पंचायतों को विकास व अनुरक्षण कार्यों को काफी कम धनराशि मिल पाती है। ऐसे में अब अगर वह स्वयं के संसाधन से आय (ओएसआर) अर्जित करेंगे तो उन्हें पंचायत प्रतिपूर्ति व प्रोत्साहन योजना के लिए अतिरिक्त धनराशि राज्य सरकार देगी। वित्तीय वर्ष 2025-26 में इस योजना के तहत 10 करोड़ रुपये की धनराशि आवंटित की गई है। गुरुवार को पंचायतीराज विभाग के इस प्रस्ताव पर कैबिनेट ने अपनी मुहर लगा दी। जनसंख्या के आधार पर वित्त आयोग की धनराशि दिए जाने के कारण कम आबादी वाली ग्राम पंचायतों को विकास एवं अनुरक्षण क...