प्रयागराज, सितम्बर 10 -- प्रयागराज। प्रदेश सरकार के एक फैसले से जिले की तहसीलों में वर्षों से लंबित मुकदमों के लगभग 22 हजार वादकारियों बड़ी राहत मिल सकती है। जिस दिन से प्रदेश सरकार का आदेश आया है, उस दिन से तहसीलों में इन मुकदमों में राहत के लिए क्या किया जा सकता है, इसकी जानकारी के लिए लोग आ रहे हैं। जिले के सभी एडीएम और एसडीएम कोर्ट में सबसे अधिक मामले जमीन बंटवारे से जुड़े विवादों के हैं। बात जिले की तहसीलों की करें तो 22 हजार से अधिक मामले हैं। जिसमें दो से तीन पीढ़ियों में जमीन बंटवारे का विवाद सुलझ नहीं रहा है। जो मामले तहसीलों से पूरे नहीं होते हैं, उन्हें लेकर लोग जिलाधिकारी कार्यालय आते हैं। अब प्रदेश सरकार ने नई व्यवस्था की है। तीन पीढ़ियों तक लोगों को जमीन के बंटवारे के मामले में आपसी समझौता कर आ सकते हैं। इसके लिए उन्हें रजिस...