लखनऊ, अगस्त 19 -- केजीएमयू में शिक्षक भर्ती में आरक्षण की अनदेखी का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। शासन की ओर से गठित संयुक्त समिति के निरीक्षण के बाद केजीएमयू से जवाब मांगा है। शासन के उपसचिव आनंद कुमार त्रिपाठी की तरफ से केजीएमयू को पत्र जारी किया गया है। जिसमें जल्द से जल्द जवाब देने के लिए कहा गया है। केजीएमयू में वर्ष 2022 में डॉक्टरों की भर्ती के विज्ञापन में आरक्षण की अनदेखी का आरोप लगाया गया है। शासन की ओर से गठित संयुक्त समिति के तहत लालजी निर्मल, सुरेश पासी, मनोज पारस और डॉ. रागिनी सोनकर ने केजीएमयू पहुंचकर 25 जून को इसके दस्तावेज देखे थे। अब शासन ने संयुक्त समिति की रिपोर्ट के आधार पर केजीएमयू प्रशासन से एक सप्ताह में जवाब देने को कहा है।

हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित...