लखनऊ, अगस्त 7 -- कैबिनेट का फैसला- -केजीएमयू अधिनियम-2002 में संशोधन के प्रस्ताव को कैबिनेट से मिली मंजूरी -अब स्वीकृति के लिए विधानमंडल के मानसून सत्र में लाया जाएगा यह विधेयक लखनऊ, विशेष संवाददाता किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय (केजीएमयू) की कार्य परिषद में अब अनुसूचित और पिछड़ा वर्ग से भी एक-एक वरिष्ठ आचार्य शामिल होंगे। इस संबंध में चिकित्सा शिक्षा विभाग के प्रस्ताव को गुरुवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में मंजूरी मिल गई। अब इस विधेयक को विधानमंडल के मानसून सत्र के दौरान सदन में लाया जाएगा। किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश अधिनियम-2002 में संशोधन के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई है। अब विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद में एससी व ओबीसी का भी प्रतिनिधित्व होगा। इसके लिए अनुसूचित जात...