नई दिल्ली, जुलाई 6 -- कोरोनाकाल में देश में शुरू की गई प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) का केंद्र सरकार पर झारखंड का 227.65 करोड़ रुपए बकाया है। खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा केंद्रीय मंत्रालय से 15 बार पत्राचार किया गया, बावजूद अब तक भुगतान नहीं किया गया। पहली बार 23 दिसंबर 2021 को विभाग को पत्र लिखा गया था, जबकि अंतिम बार 25 जून 2025 को। हर पत्राचार में खाद्यान्न के अंतरराज्यीय परिवहन, हैंडलिंग तथा डीलर मार्जिन एवं अतिरिक्त डीलर मार्जिन हेतु केंद्र से बकाया राशि जारी करने की मांग की गई। जानकारी के मुताबिक केंद्र और राज्य के बीच डीलरों के कमीशन का अंतर, दूरदराज इलाकों में स्थित पीडीएस दुकानों में नेटवर्क की समस्या सहित कई कारणों को आधार बनाकर केंद्रीय मंत्रालय भुगतान नहीं कर रहा है।कोरोना काल मे...