नई दिल्ली, सितम्बर 19 -- प्राकृतिक आपदाओं से जूझ रहे हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण परिवारों के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा राहतभरा कदम उठाया है। अब राज्य में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के तहत ग्रामीण इलाकों में 100 की बजाय 150 दिन तक रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। यह व्यवस्था वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए लागू होगी और प्रदेश के सभी जिलों में लागू होगी। प्रदेश में मॉनसून के इस सीजन में आई आपदाओं बाढ़, भूस्खलन और बादल फटने जैसी घटनाओं ने हजारों परिवारों की आजीविका पर गहरा असर डाला है। खेती-बाड़ी और बागबानी को हुए नुकसान से ग्रामीण क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था पर सीधा असर पड़ा है। ऐसे में रोजगार की बढ़ती जरूरतों को देखते हुए प्रदेश सरकार ने केंद्र से अतिरिक्त रोजगार की मांग की थी। इस पर विचार करते हुए कृषि एवं किसान कल्याण...