घाटशिला, अक्टूबर 14 -- घाटशिला, संवाददाता। भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष लखन मार्डी ने हेंदलजुड़ी पंचायत के जुआलभांगा गांव का दौरा किया। इस क्रम में ग्रामीणों ने समस्याएं सुनीं। उन्होंने कहा कि 2019 के 13 फरवरी को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने वन भूमि पर खेती करने एवं जंगलों के अंदर निवास करने वाले आदिवासी एवं अन्य परंपरागत वन निवासियों को वन एवं वन भूमि से बेदखलीकरण का आदेश जारी किया था। वन अधिकार अधिनियम के तहत अनुसूचित जनजातियों और अन्य पारंपरिक वनवासियों द्वारा भूमि स्वामित्व के दावों को विभिन्न आधारों पर खारिज कर दिया गया था। भारत सरकार की ओर से आदिवासियों को जंगलों से हटाने के आदेश पर रोक लगाने के लिए रिव्यू पिटीशन फाइल की गयी। तब जाकर सुप्रीम कोर्ट ने 13 फरवरी 2019 के आदेश पर रोक लगा दिया और लाखों आदिवासियों को बेघर हो...