नई दिल्ली, मई 8 -- सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को केंद्र से जज की नियुक्ति के लिए नामों को शीघ्रता से मंजूरी देने को कहा। अदालत ने कहा कि देशभर के हाईकोर्ट में सात लाख आपराधिक अपीलें लंबित हैं। न्यायमूर्ति अभय एस. ओका और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की पीठ ने कहा कि यह एक ऐसा पहलू है जहां केंद्र सरकार को कार्रवाई करने और यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि कोलेजियम की सिफारिशों को शीघ्रता से मंजूरी दी जाए। हमें उम्मीद और भरोसा है कि लंबित प्रस्तावों को केंद्र सरकार जल्द से जल्द मंजूरी दे देगी। पीठ ने कहा कि आपराधिक अपीलों का एक बड़ा हिस्सा लंबित है। इसलिए यह एक ऐसा मुद्दा है जिसे अलग स्तर पर संभालना होगा। वर्ष 2023 की चार सिफारिशें और 2024 में की गई 13 सिफारिशें केंद्र के पास लंबित हैं। 24 सितंबर, 2024 को की गई सबसे हालिया सिफारिशें भी लंबित हैं। -...