रांची, सितम्बर 1 -- रांची, विशेष संवाददाता। छात्र युवा अधिकार संघ का एक प्रतिनिधिमंडल सोमवार को छात्रवृत्ति भुगतान के मामले को लेकर रक्षा राज्यमंत्री संजय सेठ से मिला। मांग मात्र पत्र सौंपते हुए कहा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के साझेदारी में झारखंड के विद्यार्थियों को ई-कल्याण छात्रवृत्ति दी जाती है। लेकिन, विगत 3 वर्षों से केंद्र से ओबीसी विद्यार्थियों को नियमित और पूरी राशि नहीं दी जा रही है। ओबीसी वर्ग के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार की अलग-अलग हिस्सेदारी है, जिसमें केंद्र सरकार 60 प्रतिशत और राज्य सरकार 40 प्रतिशत छात्रवृत्ति के लिए आवंटित करती है। सांसद ने कहा कि राज्य सरकार ने केंद्र से प्राप्त पिछली धनराशि के खर्च का कोई प्रमाण नहीं दिया है। जब तक प्रमाण नहीं मिलेगा तब तक केंद्र अगली धनराशि नहीं देगी। प्रतिनिधिमंडल में...